काठमाडौं, २८ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि लागू रहेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै नापी कार्यालयसँग सम्बन्धित सेवाको शुल्क अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमार्फत संस्थागत प्रयोगकर्ताका रूपमा आबद्ध भएर नापी सेवाको राजस्व बुझाउनुपर्नेछ।

संशोधित निर्देशनले जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक, प्लट रजिस्टर प्रिन्टलगायत नापीसम्बन्धी विभिन्न सेवा लिन तिर्नुपर्ने शुल्क डिजिटल माध्यमबाट मात्रै भुक्तानी गर्ने बाटो खुला गरेको छ। राष्ट्र बैंकले यस कदमले भूमि प्रशासन क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र सहज बनाउने विश्वास लिएको छ।

यससँगै केन्द्रीय बैंकले अन्तरबैंक सापटी तथा लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि केही महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। नयाँ प्रावधानअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच हुने सापटीलाई नियमित कर्जाको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न पाइने छैन। त्यस्ता कारोबारलाई अन्तरबैंक सापटीकै रूपमा वर्गीकरण गरिनेछ र यसको अधिकतम अवधि सात दिन मात्र रहनेछ।

यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार वा दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन हुने नेपाल सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूबीच हुने कर्जा कारोबारलाई भने अन्तरबैंक सापटीको परिभाषाभित्र समावेश गरिने छैन।

राष्ट्र बैंकले यस्ता कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। संशोधित निर्देशनले वित्तीय कारोबारको पारदर्शिता बढाउनुका साथै नियमन र अनुगमनलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।